निजीकरण की वास्तविकता | निजीकरण सही है या गलत? | निजीकरण के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ समाधान

किसी उद्योग या संगठन का सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण निजीकरण कहलाता है।

निजीकरण की प्रक्रिया में, किसी उद्योग या व्यवसाय में सरकार का एकाधिकार समाप्त हो सकता है और वह उद्योग या व्यवसाय निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जा सकता है।

उदा. टेलीफोन सेवा, पेट्रोल पंप, डाक सेवा, दूरदर्शन , बीमा, डी.एड, बी.एड, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज पहले केवल सरकारी स्वामित्व वाले थे। निजीकरण के बाद, उनके समानांतर निजी सेवाएं शुरू की गईं।

हर विषय के दो पहलू होते हैं, वही इस विषय के लिए जाता है। आइए हम निजीकरण के फायदे और नुकसान को देखें। निजीकरण के लाभ- १)सरकारी क्षेत्र में किसी उद्योग या व्यवसाय के सभी सूत्र एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होते हैं, इसलिए उसे निर्णय लेते समय कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, इसलिए यह समय की बर्बादी है।ऐसे मामलों में, निजीकरण फायदेमंद है।

२) निजीकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है।उदाहरण के लिए, बीएसएनएल मोबाइल क्षेत्र में एकमात्र सरकारी कंपनी थी, सिमकार्ड 2 वर्षों तक नहीं मिलते थे। निजी कंपनीया आनेपर सिमकार्ड फुटपाथवर मिलने लगे साथ ही कॉलकी दरें भी सरकारी दरों से कम हैं।

३) अधिकांश सरकारी कर्मी कामचोर होते हैं, वे अपने वरिष्ठों से डरते नहीं हैं क्योंकि कई वरिष्ठ भी कामचोर होते हैं, इसलिए काम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ऐसे में सार्वजनिक कार्य पूरे नहीं होते हैं। काम करने के लिये रिश्वत देनी पडती है. निजी क्षेत्र में ईसपर काफी हद तक अंकुश होता हैं इसलिए काम की गति बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है या सेवा की गति और गुणवत्ता में सुधार होता है।

४) कोई भी सरकारी काम तुरंत नही होता क्योकी पैसा आये या ना आये कर्मीयोको कोई फर्क नही पडता.और निजी उद्योग पैसे कमानेके लिये ही रहता है इसलिये हरकाम तेजीसे होता है.

उदा.सरकारी दप्तर ५ बजे बंद होते है ,जबकी निजी दुकाने रातके १० बजेतक खुले रहते है.

५) निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की तुलना में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बहुत खराब है। जैसे सरकारी अस्पतालों में सेवाएं, सरकारी स्कूलों में मानक और निजी अस्पतालोंमे सेवाये और सरकारी स्कूलों में मानक।

निजीकरण की खामीया-

१) सार्वजनिक सेवाये जनकल्याण हेतू होती है ,जिनका मुनाफा कमाना ये उद्देश नही होता बल्की आम जनता को अच्छी सेवाये प्रदान करना होता है. उदा.निजी अस्पतालोमे जो कामके हजारो रुपये लगते है वही काम सरकारी अस्पतालोमे १० रु मे होता है. एक पॅसेंजर ट्रेनमे आम आदमी २५ रु मे १०० किमी तक जा सकता है. वरीष्ठ नागरीकोके लिये स्वास्थ तथा, रेल तथा हवाई यात्रामे कयी रियायते मिलती है. निजीकरणके बाद आम आदमी को ईन सबसे हाथ धोना पडता है.

२) कर्मचारी चयन तथा नियुक्तीके सर्वाधिकार नियोक्ताके हाथमे होनेसे रिश्तेदार तथा पहचानवाले व्यक्तीयोको प्राथमिकता दी जाती है जिससे गरीब लेकीन गुणवत्तापूर्ण व्यक्ती पिछे पड जाते है.

३) सरकारी नौकरीमे,काफी हद तक नौकरीकी सुरक्षा रहती है. नियमित महंगाई भत्ता ,वेतनवृद्धी ,

अनुकंपा जैसी सुविधा मिलती है. निजी क्षेत्रमे कंपनी को घाटा हुआ, कंपनी बंद हुयी या कर्मचारीकी जरासी लापरवाहीसे नौकरीसे हाथ धोना पड सकता है.

४) निजीकरणसे सरकार की भूमिका एक नियंत्रक के बजाय एक निर्देशक तक सीमित रहती है।

५) देश भले ही आर्थिक रूप से विकसित हो जाए, लेकिन सर्वसमावेशी विकास की कोई गारंटी नहीं है. सरकार की हिचकिचाहट देश की विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान को कम करती है ईससे देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर झुक जाती है.

दोनो का सुवर्णमध्य-

निजीकरण के नुकसानसे बचने के लिये कुछ उपाय है.

१) दवाईया ,अनाज तथा अन्य जिवनावश्यक वस्तू तथा सेवा करमुक्त करना चाहिए.

२) सरकारी कर्मचारीयो मे अनुशासन लाने के लिये कठोर कानून बनाना चाहीये. अनुशासन भंग करनेवालो को कडी शिक्षा का प्रावधान चाहीये.

३) सभी निजी कंपनीयो के उत्पाद के दाम सरकारने निश्चित करना चाहिए. तथा निजी स्वास्थ तथा अन्य सेवाके शुल्क सरकारने निश्चित करना चाहिए. मुनाफे के प्रतिशत पर मर्यादा होनी चाहिए.

४) सरकारी खाते मे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी करनेवालो को कडी सजा देनी चाहीये.

५) सरकारी कर्मीयो को मासिक नहीं बल्की प्रत्यक्ष किये कामके आधार पर वेतन देना चाहिए.

६) सरकारी काम के जैसे टेंडर निकाले जाते है और कम बजेट वालों को काम दिया जाता है उसी तरह नौकरीयो के भी टेंडर निकालकर जो कम वेतन मे काम करेगा उसे नौकरी देनी चाहिए.

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